मुंबई-गोवा राजमार्ग: मरम्मत में देरी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने NHAI, महाराष्ट्र सरकार पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई-गोवा राजमार्ग के निर्माण कार्य में देरी के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया।
जुर्माना याचिकाकर्ता को देना होगा जो देरी के कारण उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हुआ।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय को दिए गए अपने वचन का अनुपालन न करने और उसका उल्लंघन करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए जुर्माना याचिकाकर्ता द्वारा किए गए मुकदमेबाजी खर्चों को कवर करने के लिए था।
इसने एनएचएआई के परियोजना निदेशक और पीडब्ल्यूडी के अधीक्षक अभियंता को स्थानों का दौरा करने और चार सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ओवैस पेचकर ने अपनी 2021 की जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि क्योंकि राजमार्ग पर गड्ढे थे और राजमार्ग का चौड़ीकरण चल रहा था, इसलिए बहुत सारी दुर्घटनाएँ हुईं।
एनएचएआई ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि वह 2 साल के भीतर सड़क चौड़ीकरण और मरम्मत का काम पूरा कर लेगा. वह समय सीमा दिसंबर 2020 में समाप्त हो गई, और न्यायालय ने कहा कि एनएचएआई ने उच्च न्यायालय से कोई विस्तार नहीं मांगा था।
एनएचएआई ने अदालत को सूचित किया कि उसने निविदाएं जारी की थीं और एक ठेकेदार को काम आवंटित किया था। साथ ही काम पूरा न करने पर ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।
2022 में, उच्च न्यायालय ने पाया कि राजमार्ग को चौड़ा करने की गति निराशाजनक थी क्योंकि यह 2010 से लंबित थी। इसने एनएचएआई को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया।
कोर्ट जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 9 अगस्त को करेगी.
